Mumbai News. प्रदेश के विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि नवी मुंबई के कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) का कायापालट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके राज्य भर की एपीएमसी की कार्यक्षमता बढ़ाई जाएगी। एपीएमसी का वर्गीकरण भी किया जाएगा। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में मंगलवार को रावल ने विपणन विभाग के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की। रावल ने कहा कि एशिया की अग्रणी बाजार समिति के रूप में विकसित करने के लिए यहां विश्व की सर्वोत्तम व्यवस्था लागू की जाएगी। किसान, हमाल और व्यापारी सभी संबंधित समूहों का विचार किया जाएगा। रावल ने कहा कि एपीएमसी की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। यदि समय पर फैसला नहीं लिया गया तो हादसे भी होने की संभावना है। इसलिए एपीएमसी की इमारतों का पुनिर्माण किया जाएगा। रावल ने कहा कि राज्य के प्रत्येक तहसील में कृषि मंडी स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत आदिवासी इलाकों के तहसीलों में प्रयास किया जाएगा। इन इलाकों के कृषि उत्पादों की खरीदी-बिक्री के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सोयाबीन उत्पादक किसान 6 जनवरी तक करा सकेंगे पंजीयन
रावल ने राज्य में सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बिक्री के लिए छह जनवरी तक पंजीयन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए पंजीयन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। लेकिन अब रावल ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को राहत देते हुए छह जनवरी तक पंजीयन शुरू रखने के निर्देश दिए हैं। रावल ने बताया कि सोयाबीन बेचने के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों से नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से 12 जनवरी तक खरीद की जाएगी। रावल ने बताया कि सोयाबीन का एमएसपी 4 हजार 892 रुपए प्रति क्विंटल है। राज्य में अभी तक 3 लाख 34 हजार 331 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों को एक हजार करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में प्रदान किए गए हैं। पिछले साल के सीजन पर केवल 7 हजार 400 क्विंटल खरीदी हुई थी। राज्य में फिलहाल 561 सोयाबीन खरीद केंद्र शुरू हैं। अभी तक 6 लाख 69 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है।