Nagpur News सरकार लाख दावा कर ले कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों से मुक्त किया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पुराने कामों का बोझ कम नहीं हुआ और नए-नए काम शिक्षकों के कंधों पर लादे जा रहे हैं। अब शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन प्रारूप ऑनलाइन भरने का नया बोझ डाला गया है। शिक्षकों को पढ़ाने से ज्यादा अन्य कामों में व्यस्त कर शैक्षणिक गुणवत्ता में विद्यार्थियों को पछाड़ने का षडयंत्र रचा गया है। वहीं शिक्षकों पर काम का अतिरिक्त बोझ डालकर उन्हें उनके काम से दूर रखकर विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं। इसमें शिक्षकों की बदनामी हाेने का डर रहने से शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन प्रारूप आनलाइन भरने के विरोध में शिक्षक संगठनों ने भूमिका ली है।
समय सीमा की सख्ती : शिक्षकों से कोई भी काम कराने का आदेश जारी किया जाता है। उसे पूरा करने की समयसीमा निर्धारित की जाती है। उसी सीमा के अंदर काम पूरा करने की सख्ती की जाती है। ऐसा लगता है, शिक्षक के पास दूसरा कोई काम नहीं है, सरकार को यह गलतफहमी तो नहीं हुई। इस सवाल में शिक्षक उलझ गए हैं।
शिक्षकों पर मानसिक दबाव : दसवीं, बारहवीं कक्षा की परीक्षा चल रही है। अन्य कक्षा के परीक्षा का नियोजन करने में शिक्षक जुटे हैं। इस बीच, एससीआरटी का पूर्व नियोजित शालेय शिक्षकों का क्षमतावृद्धि प्रशिक्षण चालू है। अब शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन प्रारूप ऑनलाइन भरने की जिम्मेदारी आने से शिक्षकों पर मानसिक तनाव बढ़ गया है। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ने राज्य परीक्षा मंडल से संलग्न स्कूलों के शिक्षकों पर यह जिम्मेदारी डाली है। 28 फरवरी तक से पूरा करने की डेडलाइन दी गई थी। अब 15 मार्च तक मोहलत बढ़ा दी है। नई जिम्मेदारी आने से शिक्षकों में असंतोष है।
128 मुद्दों पर देनी होगी जानकारी : शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन प्रारूप में शिक्षकों से 128 मुद्दों पर ऑनलाइन जानकारी मांगी गई है। स्कूल में चर्चा सत्रों का आयोजन, कक्षावार पालक सभा, वार्षिक नियोजन, खेल-खेल में शिक्षा, कथा-कथन, अध्ययन निष्पत्ति पर आधारित उपक्रम, पौधारोपण सदृश्य उपक्रम जानकारी देनी है। प्राथमिक स्कूल से कनिष्ठ महाविद्यालय तक सभी 6 क्षेत्र, 59 उपक्षेत्र, 8 परिशिष्ट, 128 मानकों की जानकारी 4 स्तर पर देनी होगी। फोटो अपलोड कर आवश्यक दस्तावेज के साथ जानकारी भरनी पड़ेगी।
