डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जस्टिस यशवंत वर्मा केस में सर्वोच्च अदालत की कॉलेजियम बैठक में उनके ट्रांसफर पर सहमति बनने की खबर है। कॉलेजियम ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है।
शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किए गए बयान के अनुसार, जस्टिस वर्मा के तबादले का फैसला कॉलेजियम की पिछली बैठक में ही ले लिया गया था। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में सरकार इस पर फैसला ले सकती है। कॉलेजियम सिफारिश के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। उन्होंने महाभियोग की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने दिए जाएगा।
एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच प्रक्रिया को ठुकरा दिया है। बार एसोसिएशन किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि आवश्यक हो, तो जस्टिस वर्मा को सीजेआई की अनुमति से कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा सकती है।
