डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को देश में जाति आधारित जनगणना का फैसला लिया गया है। इसे लेकर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCPA) की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। अब अगली जनगणना में जातियों के आधार पर भी गणना की जाएगी। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा, “मुझे उम्मीद है कि वे बजट आवंटित करेंगे, जाति और सामान्य जनगणना जल्द शुरू करेंगे और रिपोर्ट जारी करेंगे। यह हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग है। 2014 के बाद, जब वे (भाजपा) सत्ता में आए, तो उन्हें 2011 की जनगणना को सार्वजनिक करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब, दो साल पहले, मैंने जाति जनगणना और इसके उद्देश्य के लिए एक पत्र लिखा था।”
कांग्रेस जाति जनगणना के फैसले के पक्ष में
इधर, कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि हम नरेंद्र मोदी के लिए गए फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन, कब जाति जनगणना होगा।
राहुल गांधी ने कहा कि हमने संसद में कहा था- हम ‘जातिगत जनगणना’ करवा के ही मानेंगे, साथ ही आरक्षण में 50% सीमा की दीवार को भी तोड़ देंगे। पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ चार जातियां हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी।
राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी टाइमलाइन बतानी होगी कि जातिगत जनगणना का काम कब तक पूरा होगा? जातिगत जनगणना में बिहार और तेलंगाना का मॉडल है- इनके बीच में जमीन-आसमान का फर्क है। तेलंगाना जातिगत जनगणना के लिए एक मॉडल बना है और यह एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। हम जातिगत जनगणना को डिजाइन करने में सरकार की मदद करेंगे, क्योंकि ये डिजाइन बहुत जरूरी है।
राहुल गांधी के सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम देश में जातिगत जनगणना के माध्यम से एक नए तरीके का विकास लाना चाहते हैं। चाहे OBC हों, दलित हों या आदिवासी- इनकी देश में कितनी भागीदारी है- यह सिर्फ जातिगत जनगणना से पता चलेगा, लेकिन हमें और आगे जाना है। हमें पता लगाना है कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में इन लोगों की कितनी भागीदारी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आर्टिकल 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए और हमारी मांग है कि सरकार इसे तत्काल लागू करे। ये हमारा विजन है, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार किया, इसलिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। हमें पूरी टाइमलाइन चाहिए कि कब तक जातिगत जनगणना का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा डेवलपमेंटल विजन भी हमारे सामने रखा जाना चाहिए।