Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार को राज्य में चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च और बजटीय आवंटन का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सा, अर्ध-चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण भी मांगा है। न्यायालय इस संबंध में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। जिनमें से एक मामले में अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया था। जिसमें पिछले वर्ष नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर जिलों के सरकारी अस्पतालों में हुई मौतों की संख्या पर चिंता जताई गई थी।