Mumbai News. अवैध होर्डिंग को लेकर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मुलुंड के टोल प्लाजा पर तमाम सरकारी एजेंसियों को धता बताते हुए एक-दो बार नहीं बल्कि पूरे 68 बार बगैर मुंबई महानगरपालिका (मनपा) की इजाजत के अवैध तरीके से होर्डिंग लगता रहा। लेकिन मनपा के अधिकारी सोते रहे। शुक्रवार को विधानसभा में भाजपा सदस्य अमित साटम द्वारा सवाल उठाए जाने पर उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि यह सच है कि मुलुंड के टोल प्लाजा पर कम्पनी ने एक बार इजाजत के लेने के बाद फिर बगैर इजाजत के 68 बार होर्डिंग लगाया। इसकी इजाजत संबंधित कंपनी ने मनपा से नहीं ली थी। इसके चलते मनपा ने कंपनी पर 68 बार जुर्माना भी लगाया। सामंत ने कहा कि क्योंकि यह गंभीर मामला है, इसलिए इस मामले में संबंधित कंपनी पर कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही मुंबई के सभी होर्डिंग का व्यापक तरीके से 3 महीने में ऑडिट पूरा कर विधानसभा के अगले सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में सवाल उठाते हुए साटम ने कहा कि जानबूझकर एक कंपनी मनपा द्वारा कम जुर्माना लगाए जाने के चलते बार-बार अवैध तरीके से होर्डिंग लगाती रही। मनपा और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। वहीं दूसरे भाजपा सदस्य योगेश सागर ने कहा कि अगर यह होर्डिंग एमएसआरडीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है तो फिर संबंधित कंपनी ने इसकी इजाजत एमएसआरडी से न लेकर मनपा से क्यों ली? सागर ने कहा कि इसमें एमएसआरडीसी के अधिकारियों के साथ-साथ मनपा के अधिकारियों की भी मिलीभगत है।
सवाल का जवाब देते हुए मंत्री उदय सामंत ने कहा कि यह सच है कि एमएसआरडीसी ने मनपा को संबंधित होर्डिंग लगाने का काम दिया था। सामंत ने कहा कि 68 बार कंपनी को नोटिस भेजा गया और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। सामंत ने कहा क्योंकि अवैध होर्डिंग के मामले में जुर्माना 1 से 5 हजार तक लगाए जाने का प्रावधान है, जबकि इसका किराया प्रतिदिन 50 हजार के करीब आता है। ऐसे में कंपनी ने मुनाफे के लिए यह अवैध काम किया, ऐसा प्रथम दृष्टि में लगता है। सामंत ने कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कर संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दाखिल की जाएगी। इसके साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। सामंत ने कहा कि चूंकि ये होर्डिंग एमएसआरडीसी का है लेकिन उसने मनपा को लीज पर दे रखा था। सामंत ने कहा कि इतना ही नहीं मुंबई के सभी होर्डिंग का व्यापक ऑडिट कर 3 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और विधानसभा के अगले सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी। कांग्रेस सदस्य अमीन पटेल ने इस तरह के मामलों में जुर्माना बढ़ाए जाने की मांग की जिस पर सामंत ने कहा की इसको लेकर नियमों में बदलाव किया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना को लेकर फडणवीस और पटोले विधानसभा में आए आमने-सामने
उधर पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना के मुद्दे पर शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस के नाना पटोले के बीच तकरार देखने को मिली। पटोले ने कहा कि महायुति के दलों ने चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए बेरोजगार युवाओं को सेवा में बनाए रखने का वादा किया था। जिस पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने पटोले के इस दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों ही नेताओं में वार-पलटवार देखने को भी मिला। शुक्रवार को विधानसभा में विनियोग विधेयक पारित करने के मौके पर इस विधेयक पर चर्चा के दौरान नाना पटोले ने मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने आश्वासन दिया था कि इस योजना के तहत चयनित युवाओं को सरकारी सेवा में बनाए रखा जाएगा। पटोले ने कहा कि उनके पास इस वादे का वीडियो है। जिस पर फडणवीस ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन से ही कहा कि इस योजना के तहत 11 महीने से अधिक का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि यह सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने पटोले को चुनौती दी कि अगर मैंने ऐसा कहा है तो इसका वीडियो दिखाएं। जिस पर पटोले ने फडणवीस की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि वह सोमवार को विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और लोढ़ा के भाषणों का वीडियो चलाएंगे।
सरकार या तो गुटखे से प्रतिबंध हटाए या फिर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे – विजय वडेट्टीवार
महाराष्ट्र में अवैध तरीके से बढ़ रही गुटखे की बिक्री के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता विजय वडेट्टीवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से राज्य में पाबंदी के बावजूद गुटखा खुलेआम बिक रहा है, इसके लिए सरकार को या तो गुटखे पर लगे प्रतिबंध को हटा देना चाहिए या फिर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वडेट्टीवार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गुटखा खुलेआम बिक रहा है। जिस पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री (शहर) योगेश कदम ने कहा कि गुटखा व्यापारियों का सरकार समर्थन नहीं करेगी। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र में गुटखा गुजरात के रास्ते बड़े पैमाने पर भेजा जाता है। अन्य राज्यों में इस पर प्रतिबंध नहीं है, जिसके चलते महाराष्ट्र में इसकी बढ़ती खपत को देखते हुए गुटखे के व्यापारी मुंबई शहर समेत महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में गुटखा लाकर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुटखा के सेवन से कई लोगों की हर रोज मौत हो रही है। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि सरकार या तो कार्रवाई करे या फिर गुटखा पर लगे प्रतिबंध को ही हटा दे। वहीं शिवसेना (शिंदे) सदस्य दिलीप लांडे ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में घाटकोपर पुलिस स्टेशन से 10 मीटर की दूरी पर गुटखा और ड्रग्स बेचा जा रहा है। लांडे ने कहा कि पान पट्टी की दुकानों पर भी गुटखा बेचा जा रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
गृह राज्य मंत्री कदम ने कहा कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र पुलिस ने डेढ़ सौ करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का गुटखा जब्त किया है। इसके अलावा दर्जन भर गुटखा के कारोबारियों पर कार्रवाई भी की है। कदम ने कहा कि बार-बार खरीदी बिक्री कर रहे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यहां तक कि कई आरोपियों को तड़ीपार भी किया गया है। कदम ने विधानसभा सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि अगर वह मुझे गुटखे की कालाबाजारी और अवैध बिक्री की कोई जानकारी देते हैं तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।