डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इससे संबंधित निकायों के कामकाज में पारदर्शिता लाने की मांग की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने यूएन में कहा है कि आतंकी संगठनों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग को खारिज करने या फिर उन्हें सस्पेंड रखने की वजह बताई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएनएससी के कामकाज में संशोधन की अब जरूरत है।
हरीश ने आगे कहा दुनिया भर में यूएन की क्षमताओं पर सवाल उठ रहे हैं कि यूएन मानवता से जुड़े अहम मुद्दों पर कुछ खास कदम नहीं उठा पा रहा है। पी हरीश ने कहा सदस्य देशों को अब बहुत ज्यादा समय बातचीत में नहीं गंवाना चाहिए। यह समय आगे बढ़ने का और नतीजे दिखाने का है।
पी. हरीश ने कहा हम यूएनएससी में बदलाव की मांग करते है। हरीश ने उदाहरण देते हुए कहा कि लिस्टेड फैसलों को पब्लिक किया जाता है, जबकि लिस्टेड अनुरोधों को अस्वीकार करने या फिर तकनीकी रोक लगाने से संबंधित विवरण को गोपनीय रखा जाता है। उन्होंने इसे असल में एक छिपा हुआ वीटो बताया। भारतीय राजदूत ने चीन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीते समय पर नजर डाले तो चीन ने पाकिस्तान आतंकी संगठनों को समर्थन दिया है। अतीत में कई बार पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित कराने की भारत की कोशिशों पर चीन ने रोक लगाई।
