डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि आगामी 24 मार्च को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दृष्टिगत संबंधित विभागों के अधिकारी चयनित विषयों से संबंधित प्रकरणों का समयावधि में शत प्रतिशत निराकरण करना सुनिश्चित करें। वर्तमान मार्च माह की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों सहित 100 दिवस से अधिक समयावधि की समस्त सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का भी तीन दिवस में प्रभावी तरीके से संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने टीएल बैठक में विभागीय अधिकारियों को अन्य समस्त महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रकरणों में भी प्राथमिकता के साथ कार्यवाही कर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर कुमार ने विभागवार लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा वन विभाग के अधिकारियों को तत्परतापूर्वक प्रकरण निराकरण की कार्यवाही कर रैंकिंग में सुधार लाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही रैंक सुधार के दृष्टिगत परिवहन विभाग, राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रकरणों में भी अविलंब वांछित कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान राजस्व विभाग अंतर्गत तहसीलदार रैपुरा, देवेन्द्रनगर, गुनौर, पन्ना एवं पवई को पटवारी हल्कावार फार्मर रजिस्ट्री प्रोग्रेस की समीक्षा करने के लिए निर्देशित कर लापरवाही पटवारियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए कहा। इसी तरह दो दिवस में श्रम विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में नगरीय निकायों के सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीईओ को आवश्यक निर्देश दिए गए।
अवकाश स्वीकृित के लिए सीएमएचओ प्राधिकृत
जिला कलेक्टर ने टीएल बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ बाण्ड महिला चिकित्सकों के अवकाश स्वीकृति के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अधिकृत किया। गत दिवस एक प्रकरण में बीएमओ द्वारा एक साथ समस्त महिला चिकित्सकों के अवकाश स्वीकृति के कारण हुई समस्याओं के दृष्टिगत सीएमएचओ को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। बीएमओ द्वारा केवल अवकाश के संबंध में जरूरी अनुशंसा की जा सकेगी। कलेक्टर ने अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों को साप्ताहिक टीएल बैठक में वर्चुअल शामिल होने के लिए लिंक भेजने के निर्देश भी दिए। साथ ही किन्हीं कारणोंवश अवकाश अथवा मुख्यालय से बाहर रहने वाले अधिकारियों की अनुपस्थिति पर टीएल बैठक में विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी को जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जाति प्रमाण पत्र के मामलों में शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चिित कर अन्य क्षेत्र, जिले अथवा राज्य से संबंधित प्रकरणों में आवेदकों की सहूलियत के मद्देनजर वांछित प्रक्रिया का पालन एवं समन्वय कर जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के मामलों को 121 में दर्ज करना प्रशासनिक कार्य है न कि न्यायिक। इसलिए तीन दिवस में ऐसे प्रकरणों में यथोचित निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाए।
पवई तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश
कलेक्टर कुमार ने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत एल-1 स्तर पर शिकायत अटेण्ड न करने एवं जिले व विभाग की रैंकिंग खराब होने पर पांच अधिकारियों सहित तहसीलदार पवई प्रीति पंथी के विरूद्ध चार्जशीट तैयार कर कार्यवाही के निर्देश दिए। टीएल बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा बाह्य प्रकरणों तथा न्यायालयीन प्रकरणों में दाखिल जवाबदावा एवं लंबित व निराकृत प्रकरणों की जानकारी सहित संपर्क अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई। निकायवार समग्र ई-केवायसी प्रगति, स्वरोजगारमूलक एवं केसीसी प्रकरणों में बैंक स्तर पर समन्वय, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के निराकरण तथा समस्यामूलक ग्रामों एवं बसाहटों के चिन्हांकन सहित जनपदवार बैठकों के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं द्वारा अविलंब विद्युत देयकों के भुगतान, उपार्जन की तैयारियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विभागीय योजनाओं में सेचुरेशन तथा विभाग द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत करने पर भी विचार विमर्श किया गया। फसल उपार्जन के लिए हुए पंजीयन के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा सत्यापन कार्य में तेजी लाकर त्रुटिपूर्ण सत्यापन की रोकथाम के संबंध में निर्देश दिए गए। लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा विभाग के बीआरसी को पूर्व में वितरित जाति प्रमाण पत्र आवेदनों पर भी समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।
