Jabalpur News: आने वाले दिनों में जबलपुर का पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पूरी तरह बदल चुका होगा। बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने शहर को 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। इसके अलावा इन बसों को पॉवर देने के लिए अगले दो महीनों के भीतर 30 से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति बढ़ते लोगों के रुझान की वजह से टू, थ्री व्हीलर के साथ कारों की संख्या में भी इजाफा दिखाई देगा।
सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बाद शहर के ऑटोमाेबाइल क्षेत्र में कई बदलाव देखने मिलेंगे। जबलपुर समेत प्रदेश के 5 शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में डेवलप करने का प्लान है। इसके लिए अलग-अलग लॉट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें जबलपुर के हिस्से में आने वाली हैं।
प्राइम लोकेशन पर होंगे चार्जिंग प्वाॅइंट
शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सचिव असगर अली ने बताया कि हाल-फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर 11 चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि आने वाले दो माह में प्राइम लोकेशन पर इनकी संख्या 30 से अधिक हो जाएगी। शुरूआती दौर में शहरी क्षेत्र पर फोकस किया जा रहा है। आने दिनों में छोटे और मझौले आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।जानकारों का कहना है सरकार प्राइवेट पार्टनर्स को भी आकर्षित करने के लिए कई तरह की सब्सिडी प्रदान करने की योजना चला रही है।
सभी कैटेगरी के कुल वाहन
8 लाख 71 हजार 406
मोटर साइकिल
6 लाख 70 हजार 784
मोटर कार
1 लाख 27 हजार 754
ई- रिक्शा
6 हजार 350
ई- रिक्शा विद कार्ट
211
इलेक्ट्रिक कार
1000 (लगभग)
इलेक्ट्रिक 2 पहिया
40 हजार (लगभग)
हर 10 मिनट में मिलेगी 1 इलेक्ट्रिक बस
केंद्र सरकार की योजना से शहर को मिलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हर 10 मिनट में 1 इलेक्ट्रिक बस नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। बसों के लिए रिजर्व चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इससे आने वाले समय यातायात में राहत मिलेगी।
प्लानिंग पर तेजी से कार्य
जेसीटीएसएल के सीईओ सचिन विश्वकर्मा ने बताया कि प्रदेश में 532 बसें केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं, इसमें 100 बसें जबलपुर को मिलनी हैं। टेंडर प्रक्रिया हो गई है। 4-5 महीने में बसें मिल जाएंगी और संचालन शुरू हो जाएगा। संबंधित ठेका कंपनी द्वारा बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे।
रजिस्ट्रेशन फीस 50 प्रतिशत तक
ऑटोमोबाइल कंपनी से जुड़े अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पेट्रोल-डीजल से चलने वाली कारों पर 8 से 10 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यह 4 फीसदी है। कुछ राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा व्हीकल्स पर सब्सिडी दी जा रही है, आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार इस पर भी और रियायत दे सकती है।