Mumbai News. राज्य में निवेशकों से होने वाली आर्थिक धोखाधड़ी टालने के लिए महायुति सरकार अब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) स्थापित करेगी। विधान परिषद में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट आर्थिक निवेश कंपनियों पर निगरानी रखेगी। कदम ने कहा कि राज्य में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कार्यरत है। ईओडब्ल्यू केवल आर्थिक धोखाधड़ी की घटना के बाद मामलों की जांच करती है। लेकिन निवेशकों से आर्थिक धोखाधड़ी योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। इसलिए इस पर आर्थिक खुफिया इकाई की नजर होना आवश्यक है। गुरुवार को सदन में राकांपा (अजित) के सदस्य विक्रम काले और शिवसेना (शिंदे) की सदस्य मनीषा कायंदे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए टोरेस निवेश धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में कदम ने कहा कि टोरेस कंपनी में 16 हजार 786 निवेशकों ने लगभग 140 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें कंपनी से करीब 35 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। जिसमें बैंकों में 19 करोड़ रुपए और 8 करोड़ रुपए नकदी और बाकी ज्वेलरी का समावेश है।
कदम ने कहा कि कंपनी से निवेशकों की जमा राशि वसूलने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। सरकार की मंजूरी से जिलाधिकारी न्यायालय के माध्यम से नीलामा प्रक्रिया पूरी करते हैं। इसके बाद धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों को निवेश के अनुपात में राशि वापस की जाएगी। कदम ने कहा कि टोरेस कंपनी के निदेशक समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि दूसरे निदेशक की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। वहीं फरार हुए दो यूक्रेनी निदेशकों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। कदम ने कहा कि टोरेस कंपनी मामले के आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज करने को लेकर अध्ययन किया जाएगा। इस बीच राकांपा (शरद) के सदस्य शशिकांत शिंदे ने कहा कि राज्य के लोगों को दुबई में निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। इसलिए ऐसी कंपनियों को सरकार को नियंत्रित करना चाहिए।