Nagpur News जनसंख्या बढ़ने के कारण विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी। विधानमंडल का कामकाज बढ़ेगा। लिहाजा उपराजधानी में विधान भवन का विस्तार व आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसकी तैयारी मिशन मोड पर की जाएगी। विस्तारित कार्य के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग को कंपोजिट प्लान अर्थात समग्र योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। विधायक निवास की प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के संबंध में सुधारित प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। विधायक निवास व रविभवन के व्यावसायिक इस्तेमाल का भी विचार किया जा रहा है। विधानपरिषद के सभापति राम शिंदे ने जानकारी दी।
विस्तारित करना आवश्यक : शिंदे ने विधानभवन विस्तार व अाधुनिकीकरण के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। उसके बाद पत्रकार वार्ता में कार्य योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने पर लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। भविष्य की स्थिति को आंकते हुए संसद भवन का आधुनिकीकरण किया गया है। उसी तरह विधानभवन को भी विस्तारित करना आवश्यक है। विधानसभा के मध्यवर्ती सभागृह व पूर्व इमारत के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक निवास की बहुमंजिला इमारत तैयार की जाएगी। उसके व्यावसायिक इस्तेमाल की योजना है। हालांकि विधायक निवास में फाइव स्टार खोलने की योजना नहीं है। इस संबंध में पहले से प्रस्ताव तैयार है। अब सुधारित प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया गया है। रविभवन में 12 शूट हैं। उनके इस्तेमाल अधिवेशन के समय किया जाता है। अब योजना है कि उनका इस्तेमाल व्यावसायिक लाभ के लिए भी हो। अधिकारियों-कर्मचारियों की आवास कालोनी 160 खोली को भी बहुमंजिला बनाने की आवश्यकता है।
अड़चनें दूर करने का प्रयास : विधानपरिषद के सभापति शिंदे ने बताया कि विधानभवन विस्तार कार्य के लिए अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन हस्तांतरण के मामले के किसी भी तरह से मनमानी नहीं होगी। कानून का पालन किया जाएगा। शासकीय मुद्रणालय व जीरोमाइल के पास वन विभाग की जमीन के संबंध में वस्तु स्थिति जानने के निर्देश दिए गए हैं। विधानभवन विस्तार कार्य के लिए उच्चाधिकारी समिति बनाई गई है। समिति की बैठक होगी।
बिल्डर एन. कुमार की बाधा कायम : विधानभवन परिसर के अाधुनिकीकरण के मामले में बिल्डर एन. कुमार की बाधा कायम है। विधानपरिषद के सभापति राम शिंदे ने साफ कहा है कि एन.कुमार के मामले का निपटारा नहीं हो पाया है। उपाययोजना के लिए जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। विधानभवन के सामने एन. कुमार ने इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया था। इमारत में होटल बनाने की तैयारी थी, लेकिन प्रशासन ने इमारत के नक्शे को अवैध ठहरा दिया। उस इमारत को विधानभवन की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। लिहाजा एन. कुमार की निर्माणाधीन इमारत का काम रोक दिया गया। बीते कई वर्षों से इस मामले का निपटारा नहीं हो पाया है। एन. कुमार के साथ प्रशासन के अधिकारियों की 10 से अधिक बैठकें हो चुकी है। इस बीच चर्चा रही कि उस इमारत को खरीदकर राज्य सरकार विधानभवन के कुछ कार्यालय खोलने की तैयारी में है।
