Delhi News महाराष्ट्र सरकार ने बेमौसम बारिश और सूखे से प्रभावित किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के एवज में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लगभग 27243.42 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है।
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ मेधा कुलकर्णी के पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह 19 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को लगभग 27243.42 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से महाराष्ट्र सहित देश भर में प्रति बूंद अधिक फसल की केंद्रीय योजना को लागू कर रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीडीएमसी के तहत वर्ष 2015-16 में योजना के प्रारंभ से महाराष्ट्र के 34 जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10,25,758 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। वर्ष 2015-16 से महाराष्ट्र राज्य को 2606.55 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही महाराष्ट्र सरकार : ठाकुर ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांति जैसी राज्य प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वर्षा आधारित क्षेत्र के किसानों को खेत तालाबों, कुओं, ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइप और पंपों के माध्यम से सुरक्षात्मक सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है।
