Bhandara News फार्मर आईडी के नाम पर राज्य सरकार ने किसानों को सातबारा, आधार कार्ड व बैंक खाते से लिंक करने की शर्त रखी गई है। लेकिन इससे किसानों को बेवजह परेशानी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को लिंकिंग प्रक्रिया दौरान परेशान होना पड़ रहा है। किसान सम्मान निधि से वंचित रखने के लिए सरकार किसानों को परेशान कर रही है। यह आरोप पूर्व विधायक तथा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पार्टी के जिलाध्यक्ष विधायक चरण वाघमारे ने लगाए।
चरण वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू करने के पश्चात किसानों ने योजना का लाभ पाने के लिए शासन के पोर्टल पर सातबारा, आधार कार्ड व बैंक पासबुक आनलाइन किए हंै। यह सभी डाटा सरकार के पास उपलब्ध होकर राज्य सरकार फार्मर आईडी का मुद्दा लेकर बेवजह किसानों को परेशान कर रही है।
शासन के नए परिपत्रक के अनुसार किसानों को सातबारा, आधार कार्ड, मोबाइल क्रमांक जोड़ना अनिवार्य होकर कर्मचारियों के कमी के चलते राजस्व विभाग पर काम का तनाव बढ़ गया है। किसानों को बार-बार पटवारी कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ रहे है। इस लिए पूर्व विधायक तथा राकापां (शरद) के जिलाध्यक्ष चरण वाघमारे ने यह सातबारा, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करने की शर्त हटाने की मांग की है।
