Shahdol News: नए वित्तीय वर्ष से जमीन की रजिस्ट्री सबसे ज्यादा जयसिंहनगर तहसील के 74.08 प्रतिशत लोकेशन में मंहगी हो सकती है। अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए गठित समिति द्वारा तैयार प्रस्ताव में वृद्धि के लिए सबसे कम लोकेशन का प्रतिशत ब्यौहारी, सोहागपुर और बुढ़ार तहसील में है। इन तहसीलों में क्रमश: 35.34, 33.68 और 32.90 प्रतिशत लोकेशन वृद्धि के लिए प्रस्तावित किया गया है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने बताया कि मूल्यांकन समिति द्वारा तैयार प्रस्ताव पर बुधवार तक नागरिकों के सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके बाद पारित प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। 6 सौ लोकेशंस में बाजार मूल्य से अधिक पर रजिस्ट्री हुई। इस बार जिलेभर में 573 लोकेशंस में अवलोकन उपरांत वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यहां दस्तावेजों में वृद्धि के प्रतिशत के आधार पर मूल्यवृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
टेबल
तहसीलवार चिन्हित लोकेशंस तहसील कुल प्रस्तावित प्रतिशत
ब्यौहारी 215 76 35.34 बुढ़ार 188 60 32.90 गोहपारू 125 57 45.60 जयसिंहनगर247 183 74.08
जैतपुर 171 102 59.64 सोहागपुर 282 95 33.68
महज 13 लोकेशन में ही उपयोगिता स्वीकृति – जमीन की रजिस्ट्री उपरांत निर्माण में भर्राशाही का आलम यह है कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक महज 13 लोकेशंस में ही टीएनसीपी से लैंडयूज की स्वीकृति और परिवर्तन पाया गया। इसके अलावा 311 लोकेशंस के 2 हजार 335 हेक्टेयर में सेटेलाइट के माध्यम से लैंड यूज बदला गया। 89 लोकेशंस में 318 व्यपर्तन संख्या 158 हेक्टेयर में पाया गया। 156 लोकेशंस में गाइड लाइन मूल्य से सौ प्रतिशत से अधिक मूल्य पर दस्तावेज पंजीबद्ध हुए। इन्हीं मानकों को ध्यान में रखकर नई गाइड लाइन तैयार की जा रही है।
फैक्ट फाइल
>> 1228 लोकेशंस है जिलेभर में।
>> 351 लोकेशंस नगरीय क्षेत्र में।
>> 877 लोकेशंस ग्रामीण क्षेत्र में।
सिर्फ 6 लोकेशंस में ही जमीनों का डायवर्सन
>> 249 लोकेशंस में दस्तावेज पंजीयन अधिक मूल्य पर हुआ।
>> 16 में नवीन विकास होने से दाम बढ़े।
>> 6 लोकेशंस में ही जमीनों का डायवर्सन हुआ।
>> 11 लोकेशंस में ही टीएनसीपी से स्वीकृति ली गई।
>> 107 लोकेशंस में आसपास कॉलोनी की दरों की तुलना में रजिस्ट्री दरों में काफी भिन्नता मिली।
>> 141 लोकेशंस का चयन सर्वे के आधार पर किया गया। >> 13 लोकेशंस में नवीन पीएम सड़क, जिला मार्ग व पक्की सड़क निर्मित व घोषित होने के कारण मंहगी दरों पर रजिस्ट्री हुई।
>> 28 मामले नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना से जुड़े हैं।
